यूपी और उत्तराखंड मिलकर विकसित करेंगे पर्यटन सर्किट, नीब करौरी बाबा सर्किट से जुड़ेगा कैंची धाम, महाभारत सर्किट का भी होगा विस्तार

लखनऊ, 18 नवंबर । उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को नई दिशा देने की तैयारी है। दोनों राज्य मिलकर ऐसे पर्यटन सर्किट विकसित करने पर विचार कर रहे हैं, जिनसे श्रद्धालु और पर्यटक दोनों राज्यों के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक आसानी से पहुंच सकें। इसके तहत प्रदेश के नीब करौरी बाबा सर्किट को उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैंची धाम तक विस्तारित करने और महाभारत सर्किट को भी पड़ोसी राज्य के प्रमुख स्थलों से जोड़ने का प्रस्ताव है। उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के सुझाव पर आगे बढ़ाए जा रहे इस प्रस्ताव को दोनों राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के जरिए अमलीजामा पहनाने की योजना है। इससे पर्यटकों को आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन के अधिक विकल्प मिल सकेंगे। इन प्रस्तावों पर बुधवार को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में चर्चा की गई। बैठक में पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं महानिदेशक अमृत अभिजात भी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान पर्यटकों के लिए सुविधाओं, पर्यटन स्थलों की योजना, सांस्कृतिक केंद्रों और वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं, नीतियों और जारी परियोजनाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नियमित समीक्षा करने, कार्यों के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सभी लंबित परियोजनाओं को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर जोर दिया।

पर्यटन स्थलों की जरूरतों और पर्यटकों की अपेक्षाओं को समझने के लिए विभाग के पर्यटन अनुसंधान, आंकड़ा एवं दस्तावेजीकरण प्रकोष्ठ के माध्यम से शोधार्थियों की तैनाती का प्रस्ताव रखा गया। ये शोधार्थी प्रमुख पर्यटन स्थलों का अध्ययन कर वहां पर्यटकों की जरूरतों, पर्यटन की संभावनाओं और उससे होने वाले प्रभाव का आकलन करेंगे। इसके साथ ही पहले से निर्मित और निर्माणाधीन पर्यटक सुविधा केंद्रों का विवरण विभाग के पर्यटन मैट्रिक्स पर अपलोड किया गया है। इस जानकारी के आधार पर मौजूदा सुविधाओं की स्थिति का आकलन करने और अलग-अलग पर्यटन स्थलों पर जरूरी सुविधाओं की पहचान करने में मदद मिलेगी।

पर्यटन स्थलों पर आने वाले लोगों को सही और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए परियोजनाओं के शिलालेखों पर क्यूआर कोड लगाने के निर्देश भी दिए गए। अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि विरासत स्थलों का इतिहास और उनसे जुड़ी जानकारी पर्यटकों तक पहुंचाना भी परियोजना का अहम हिस्सा है। उन्होंने निर्देश दिए कि शिलालेखों पर लिखी जाने वाली सामग्री विभागीय समिति से जांच के बाद ही अंतिम रूप में तैयार की जाए। साथ ही क्यूआर कोड वाली पट्टिकाओं की उपलब्धता और स्थापना की जांच परियोजना के मूल्यांकन तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र की समीक्षा के दौरान भी की जाए, ताकि पर्यटकों को विश्वसनीय जानकारी मिल सके।

प्रयागराज में निर्माणाधीन निषादराज गुहा सांस्कृतिक केंद्र का काम 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है। शेष कार्यों को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ स्थित भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में सौंदर्यीकरण का काम भी दिसंबर तक पूरा किया जाना है। वहीं, रायबरेली में अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह पुस्तकालय के प्रथम चरण का काम पूरा हो गया है। बैठक में राज्य ललित कला अकादमी की ओर से लगाई जा रही प्रतिमाओं की भी समीक्षा की गई। इनमें लखनऊ में पृथ्वीराज चौहान, शाहजहांपुर में महाराणा प्रताप और मिर्जापुर में सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमाएं शामिल हैं। अधिकारियों को इन सभी जारी कार्यों को दिसंबर 2026 के मध्य तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।

वाराणसी के लमही स्थित मुंशी प्रेमचंद स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय में आने वाले लोगों को अब साहित्यकार के जीवन से जुड़े नए तथ्य जानने का अवसर मिलेगा। संग्रहालय निदेशालय ने बताया कि इस केंद्र के लिए किए गए नए शोध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिन्हें संग्रहालय में प्रस्तुत करने की तैयारी है। आगंतुकों के लिए तैयार की जाने वाली सामग्री की प्रमाणिकता, प्रासंगिकता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं, लखनऊ स्थित भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का सभागार और उससे जुड़े अन्य कार्य पूरे हो चुके हैं। 30 अक्टूबर को निरीक्षण के बाद इन कार्यों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें सभागार के साथ भवन के बाहरी हिस्से का सुधार और परिसर की लैंडस्केपिंग भी शामिल है।

आगरा के फतेहपुर सीकरी में पर्यटकों को शाम के समय ऐतिहासिक विरासत से जोड़ने के लिए साउंड एंड लाइट शो शुरू करने की तैयारी है। आगरा विकास प्राधिकरण ने इसके उद्घाटन के लिए 19 नवंबर की तारीख प्रस्तावित की है। हालांकि, यह कार्यक्रम मंत्री की सहमति पर निर्भर करेगा। इस शो के जरिए पर्यटक ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से फतेहपुर सीकरी के इतिहास को जान सकेंगे। उधर, प्रयागराज में प्रस्तावित पर्यटन बस सेवा की व्यवहार्यता पर भी काम चल रहा है। इसके तहत पहले शहर के पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले उपयुक्त मार्ग की पहचान की जाएगी और उसके बाद उस मार्ग के अनुरूप बस का चयन किया जाएगा।

बैठक में राज्य योजना के तहत तैयार की जा रही परियोजनाओं की स्थिति भी सामने रखी गई। 13 नवंबर तक कुल 418 परियोजनाओं के अनुमान प्राप्त हुए थे, जिनमें से 367 का परीक्षण पूरा किया जा चुका है। शेष 51 अनुमान अगले चरण के परीक्षण के लिए रखे गए हैं। यह प्रक्रिया परियोजनाओं को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देने से पहले की तैयारी का हिस्सा है। ग्रामीण पर्यटन कार्ययोजना में कुल 17 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 10 परियोजनाओं के अनुमान प्राप्त हो चुके हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित कर गांवों को प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर लाने का प्रयास किया जा रहा है।

कानपुर नगर में रावल देवी मंदिर और तालाब के सौंदर्यीकरण की परियोजना की भी समीक्षा की गई। इस परियोजना पर करीब 4.85 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। इससे संबंधित शासनादेश 3 नवंबर को जारी किया जा चुका है। वहीं, लखनऊ में प्रस्तावित परंपरा भवन के लिए पर्यटन विभाग लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ समन्वय कर रहा है। इस केंद्र के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता और उपयुक्त स्थान की पहचान की जा रही है। प्रस्तावित भवन में पर्यटन और संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों को एक ही परिसर में संचालित करने की योजना है।

पर्यटन विभाग की संपत्तियों के पुनर्विकास और बेहतर संचालन की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। आगरा स्थित राजा की मंडी की संपत्ति का पुनर्विकास कर प्रबंधन अनुबंध के माध्यम से उसके संचालन की योजना बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) को भदोही स्थित राही संपत्ति और झील महल रेस्टोरेंट के संचालन के लिए भी प्रबंधन अनुबंध की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया है। इसके साथ ही विभाग में वास्तुकारों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों के कंप्यूटर ऑपरेटरों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान में 16 नवंबर से पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है।

बैठक में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं और पूरी हो चुकी पर्यटन परियोजनाओं को संबंधित संस्थाओं को सौंपने की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को पर्यटन और संस्कृति विभाग के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने तथा लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। सरकार का जोर पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने और प्रदेश की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने पर है। उत्तराखंड के साथ प्रस्तावित संयुक्त पर्यटन सर्किट से लेकर प्रदेश के भीतर चल रही विकास परियोजनाओं तक, विभाग की कोशिश पर्यटन को अधिक व्यवस्थित और व्यापक स्वरूप देने की है।

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