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PM मोदी से मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल की मुलाक़ात एक फ़साना 

PM मोदी से मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल की मुलाक़ात एक फ़साना 

New Delhi:देश  के  प्रधान  मंत्री  के  साथ  मुस्लिम  प्रतिनिधि मंडल  की  मुलाक़ात  कोई  नई  बात  नहीं  मगर  मुलाक़ात फ़साना बन जाना नई  बात  कही  जायेगी  ,PM  मोदी  के  साथ  प्रतिनिधि मंडल  की  बात  चीत  और  अल्पसंख्यकों के बुनयादी मुद्दों पर ध्यान देने की मांग  को  सरकारी  PRESS RELEASE से ग़ायब  कर  मोदी  जी  की  सऊदी की सफल  यात्रा  पर मुबारकबाद और  उनके  गुण गान  को  ब्यान  कर ये  दिखाया  गया  की  देश  के  मुसलमानो  के  सामने  कोई   मसाइल  दर  पेश  नहीं  हैं  और  देश  का  मुस्लमान  मोदी  सरकार  से  खुश  है  तथा  देश में  सब  ठीक  चल  रहा  है  जबकि  Deligation के  मेंबर  और  सीनियर  जर्नालिस्ट  क़ुर्बान  अली  के द्वारा पेश किये गए नोट्स कुछ और ही कहानी ब्यान करते हैं , dekhen  मोदी  को  अली  द्वारा  दिए  गए  पेपर  के  अंश  :


Key issues related to Muslim minorities.

1. Security.(Security is a matter of great concern to Muslims. Adequate steps should be taken to remove fear psychosis and confidence building measures).

2. Employment.(Jobs in every sphere of life especially, in Police, para-military forces like BSF, CRPF and Army).

3. Health (Dispensaries and Hospitals in Muslim concentrated localities/districts).

4. Education. (Primary, Secondary and Higher Education in Muslim concentrated localities/districts).

5. Effective implementation of Sachar Committee report and Rangnath Mishra Commission report and there should be a mechanism to know the implementation work and steps taken.

6. Ministry of Minority Affairs should be a nodal agency for the minorities’ related welfare schemes. It should also activate to look into the Waqf properties and running of the National Waqf Development Corporation Limited (NAWADCO).It was established in January 2014 and almost two and half years passed but there is no Managing Director there.

7. MANAS(Maulana Azad National Academy for Skills) is an ambitious and over-arching skill development architecture, aimed at providing an all India Level training framework, based upon tie-ups with National/International training organizations (on PPP mode) for imparting training to the minority population, for skills that are currently in demand. This should be most effective step if it is functional properly.

8. (NAWADCO is an institution which has established for the development of waqf properties for the benefit of the Muslim community. This Corporation has been established with an authorized share capital of Rs. 500 Crore. It will facilitate and mobilize financial resources for setting up of facilities like schools, colleges, hospitals on waqf properties for community purposes in a transparent manner. There are more than 4.9 lakh registered waqf properties in India today, which fetch an annual income of about Rs. 163 crore).

Many of these properties have the potential of generating considerable returns, which in turn could be used for the socio-economic development of the Muslim community. As per the estimates of the Sachar Committee, if these properties are properly developed, they could fetch an annual income of about Rs. 12,000 crore, assuming an annual return of 10 percent on the value of the property.

It is this vast potential that NAWADCO will strive to realize. Government of India has also recently amended the Waqf Act.AnMoUwas signed between NAWADCO & NBCC on 08TH. Sep, 2014 for development of Waqf Properties, now it should functional.

During my discussin with PM, Ali also raised the issue of AMUs minority character and reminded PM Modi that it was supported by his leaders AtalBihari Vajpayee, Lal Krishna Advani and others during 1977 and 1979 LokSabha elections and they promised in their election manifestos and supported AMU Amendment bil 1981, in the parliament when Congress government led by Late Indira Gandhi passed it.PM kept quiet.

(Qurban Ali)


Email: qurban100@gmail.कॉम

क़ुर्बान अली  और वफद  के दुसरे मेम्बरों द्वारा उठाये गए मुद्दों का सरकारी प्रेस रिलीज़  में ज़िक्र न किया जाना  देश की एकता और अखंडता और विकास के लिए खतरा  है ,पाठको को याद होगा मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल की मोदी जी से मुलाक़ात  की  यह रिलीज़ काफी इंतज़ार के बाद पीएमओ से जारी हुई  थी ठीक   उसी   तरह जैसे  2015   में  प्रधान मंत्री मोदी द्वारा ईद की मुबारकबाद का देश को इंतज़ार   था मगर   वो इंतज़ार रात १० बजे के बुलेटिन में जाकर ख़त्म हुआ , देरी की वजह आजतक सामने ना आ सकी   ।  ग़ौर फरमाएं सरकारी प्रेस रिलीज़ जिसे PMO द्वारा जारी किया गया था  :

“Members of the delegation congratulated the Prime Minister on his recent successful visit to Saudi Arabia. They said people in West Asia, Central Asia and North Africa, especially the youth, are extremely impressed with the development agenda of Shri Narendra Modi, and want good relations with India.

Members of the delegation also praised Shri Narendra Modi’s development agenda, and his successful implementation record.

The Prime Minister thanked the delegation, and reiterated his commitment to development, laying special stress on education, and especially girl child education. He expressed hope that the Muslim community in India shall be able to derive huge benefit from the welfare schemes initiated by the NDA Government, such as the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, and Mudra Yojana”.

अपने  पाठकों को बता दें की प्रधान मंत्री से मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल की मुलाक़ात गृह मंत्री राज नाथ सिंह की इच्छा पर BJP राष्ट्रीय कार्येकरणी के मेंबर MJ khan के माध्यम से कराई गयी थी जिसका मक़सद मुसलमान और मोदी सरकार के बीच खाई को पाटकर उन दिनों होने वाले पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव में शायद मुस्लिम वोट कबाडना था जो एक हद तक आसाम में संभव भी होपाया ,deligation की मुलाक़ात की औपचारिकता तो पूरी होगई  लेकिन क्या खाई भी पटी या नहीं? मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल द्वारा उठाये गए मुद्दों को सरकारी प्रेस रिलीज़ तक में न देना प्रधान मंत्री की मुस्लिम मुद्दों के तईं इच्छा शक्ति के अभाव को दर्शाता है , और यदि मोदी जी सबका साथ लेने के लिए सबका विकास सोचते भी हों तो शायद उनकी सोच पर नागपुर का डंडा भारी पड़ जाता है हालांकि यह बात अभी दहवासियों  के लिए पहेली बानी हुई है  ।जो भी हो सवाल अभी बाक़ी है की मोदी से मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल की मुलाक़ात  सिर्फ एक औपचारिकता थी या प्रतिनिधि मंडल द्वारा उठाये गए मुद्दों और सबका साथ सबका विकास नारे  पर भी पर कुछ अमल भी होगा ? या पहले साथ दो   फिर विकास की सोचेंगे   वाले फॉर्मूले  पर ही अमल होता  रहेगा  ?

टाइम्स ऑफ़ पीडिया (टॉप)

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