गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को कहा कि अतीत में नष्ट किए गए सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने राज्य में पुर्तगालियों द्वारा आक्रमण के समय नष्ट किए गए मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बजटीय आवंटन किया था।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, पुर्तगाली शासन के 450 वर्षों में, हिंदू संस्कृति का विनाश हुआ और कई लोगों का धर्मांतरण हुआ। राज्य के मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। हम इन सबका कायाकल्प करने जा रहे हैं। इसमें गलत क्या है? मेरा मानना है कि जहां भी मंदिर नष्ट हालत में हैं, उनका पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। यह मेरी दृढ़ राय है। सावंत ने कहा, उनकी सरकार ने पहले ही मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए धन का बजट दिया था।सावंत ने कहा कि समुद्र तटों से परे, राज्य सरकार भीतरी इलाकों में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और लोगों को मंदिरों में जाने के लिए राजी कर रही है। हर गाँव में एक-दो मंदिर होते हैं। हमें लोगों को समुद्र तट से मंदिर तक ले जाना है। जैसा कि कई राज्य एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर चर्चा करते हैं, सावंत ने कहा कि गोवा में पहले से ही यह लागू है। “मैं गर्व से कहता हूं कि गोवा अपनी आजादी के बाद से समान नागरिक संहिता का पालन कर रहा है। मेरा मानना है कि अन्य सभी राज्यों को यूसीसी का पालन करना चाहिए। हमने अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ भी गोवा यूसीसी पर चर्चा की है।सावंत ने गोवा की मुक्ति में देरी के लिए तत्कालीन सरकार को दोषी ठहराने की भी मांग की।
उन्होंने कहा, “भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। गोवा ने 1961 में मुक्ति हासिल की। मैं पूछना चाहता हूं कि इस 14 साल की देरी के लिए कौन जिम्मेदार है। इस पर खुले मंच पर चर्चा होनी चाहिए। देश भर के लोगों ने गोवा की मुक्ति के लिए संघर्ष किया और उन्हें पुर्तगालियों से गोलियां खानी पड़ीं। उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सावंत ने कहा कि सरकार राज्य में खनन को फिर से शुरू करने पर भी काम कर रही है, जिस पर 2012 से प्रतिबंध लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य अगले पांच साल में आत्मनिर्भर हो जाएगा।इस दौरान यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) पर बोलते हुए सावंत ने कहा कि गोवा में पहले से ही यूनिफार्म सिविल कोड लागू है। इसे हर राज्य में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि गोवा आजादी के बाद से यूनिफार्म सिविल कोड का पालन कर रहा है। मेरा मानना है कि अन्य सभी राज्यों को यूसीसी का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने गोवा यूसीसी पर अन्य मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा की है।
