चुनाव आयोग को SC की सलाह आधार व वोटर ID को करे वैध

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में भारत के चुनाव आयोग (ECI) को सलाह दी कि वह बिहार वोटर लिस्ट के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी स्वीकार्य दस्तावेजों के रूप में लिए जाने के विषय में विचार करे, liveLaw.in ।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने भारतीय चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

चुनाव आयोग के आदेश में नागरिकता साबित करने के लिए आधार और मतदाता पहचान पत्र को छोड़कर 11 विशिष्ट दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की इस दलील को दर्ज किया कि 24 जून की सूची केवल उदाहरणात्मक थी, संपूर्ण नहीं।अदालत की पीठ ने अपने आदेश में कहा, “इसलिए, हमारी प्रथम दृष्टया राय में यही उचित होगा कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र और राशन कार्ड पर भी विचार करे।”

हालाँकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह कोई बाध्यकारी निर्देश नहीं है, और चुनाव आयोग के पास उचित तर्क के साथ दस्तावेज़ों को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है। न्यायमूर्ति धूलिया ने टिप्पणी की, “यदि आपके पास आधार को अस्वीकार करने का उचित कारण है, तो आप ऐसा करें ।”

न्यायालय ने अगली सुनवाई 28 जुलाई, 2025 के लिए निर्धारित की है, तथा चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक अपना जवाबी हलफ़नामा दाख़िल करने का निर्देश दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत के लिए दबाव नहीं डालने का फैसला किया, क्योंकि मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त तक जमा नहीं होनी है।

पीठ ने कहा कि याचिकाओं में देश में लोकतंत्र की कार्यप्रणाली की बुनियाद यानी मतदान के अधिकार से जुड़ी गंभीर चिंताएँ उठाई गई हैं। पीठ ने तीन प्रमुख मुद्दों की पहचान की: संशोधन शुरू करने की चुनाव आयोग की शक्तियाँ; अपनाई गई प्रक्रिया और तरीका; और इस प्रक्रिया का समय, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं।

‘थोड़ा देर हो चुकी है’
जस्टिस धूलिया ने चुनाव के इतने करीब वोटर लिस्ट में संशोधन के संभावित प्रभावों की ओर इशारा करते हुए कहा, “अगर आपको बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के तहत नागरिकता की जांच करनी थी, तो आपको पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, अब थोड़ी देर हो चुकी है.”

अधिवक्ता शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि एसआईआर को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून केवल दो प्रकार के संशोधनों को मान्यता देता है—गहन (पंजियों में पूर्ण परिवर्तन) और संक्षिप्त (मामूली संशोधन)। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान प्रक्रिया एक अभूतपूर्व और कानूनी रूप से अपरिभाषित तीसरी श्रेणी है।

उन्होंने चुनाव आयोग के उस फैसले की भी आलोचना की जिसमें केवल 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं को ही शामिल किया गया था। उन्होंने इस कटऑफ को मनमाना और कानून द्वारा समर्थित नहीं बताया। उन्होंने पीठ से कहा, “उन्होंने एक कृत्रिम भेद पैदा कर दिया है जिसकी अनुमति कानून नहीं देता।”

न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में काम कर रहा है। उन्होंने पूछा, “वे वही कर रहे हैं जो संविधान में प्रावधान है, है ना?” साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 2003 की कट-ऑफ को पूरी तरह खारिज करने के बजाय तार्किक रूप से परखा जा सकता है।

न्यायमूर्ति बागची ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) का हवाला दिया, जो ईसीआई को “ऐसे तरीके से जैसा वह उचित समझे” विशेष संशोधन करने की अनुमति देता है, जिससे आयोग को व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त होता है।

शंकरनारायणन ने कहा कि इस विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाना था। उन्होंने आधार और चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र को स्वीकृत दस्तावेजों की सूची से बाहर रखे जाने पर ज़ोर दिया—भले ही मौजूदा चुनाव कानूनों के तहत दोनों को मान्यता प्राप्त है।

न्यायमूर्ति धूलिया इस चूक से चिंतित दिखे और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध 11 दस्तावेज़ों में से कुछ स्वयं आधार-आधारित थे। न्यायमूर्ति बागची ने आगे कहा, “श्री शंकरनारायणन का कहना है कि मूल अधिनियम के तहत, आधार को पहचान का एक प्रासंगिक दस्तावेज़ माना जाता है, और इसलिए इसे हटाना… अधिनियम की योजना के विरुद्ध है।”

वरिष्ठ अधिवक्ता ने भेदभावपूर्ण व्यवहार का मुद्दा भी उठाया और बताया कि संशोधन के दौरान न्यायाधीशों, सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक हस्तियों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। हालाँकि, पीठ ने इस तर्क को कमतर आंकते हुए इसे एक व्यावहारिक उपाय बताया, न कि कोई कानूनी खामी। न्यायमूर्ति धूलिया ने सलाह दी, “बाईलाइन पर मत जाइए, हाईवे पर ही रहिए।”

इस मामले में अब इस महीने के अंत में आगे की सुनवाई होगी, जिसमें न्यायालय द्वारा बिहार में चुनाव आयोग की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया की कानूनी वैधता और व्यावहारिक निहितार्थ पर विचार किए जाने की उम्मीद है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ द्वारा भारतीय चुनाव आयोग को आधार कार्ड और चुनाव पहचान पत्र तथा राशन कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेजों के रूप में शामिल किये जाने के सम्बन्ध दी गई सलाह का स्वागत किया जा रहा है. हालाँकि माना यह भी जा रहा है की आगरा पीठ की तरफ से यह सलाह न होकर निर्देश दे दिया जाता तो संशय ख़त्म होजाता. TOP Views