देहरादून, 11 सितंबर । उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए सी-ग्रेड फलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित कर दिए हैं। उद्यान विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार सी-ग्रेड सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य 13 रुपये प्रति किलोग्राम और नाशपाती (गोला) का सात रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
प्रदेश के कृषि एवं बागवानी मंत्री गणेश जोशी के निर्देश पर उद्यान विभाग ने यह व्यवस्था लागू की है। सरकार का कहना है कि एमएसपी निर्धारित होने से सी-ग्रेड फल उत्पादकों को बाजार में कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के बीच अपनी उपज का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान और बागवान सेब तथा नाशपाती उत्पादन से जुड़े हैं।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सी-ग्रेड फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने से बागवानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बागवानों को बाजार में उपज के उचित मूल्य के लिए होने वाली कठिनाइयों से राहत मिले और उनकी आय में वृद्धि हो।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। बागवानी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार से जोड़ते हुए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
विभाग के अनुसार, वर्ष 2026-27 के लिए सी-ग्रेड सेब का एमएसपी 13 रुपये प्रति किलोग्राम तथा नाशपाती (गोला) का एमएसपी सात रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
सरकार के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था का उद्देश्य बागवानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य का भरोसा देना और बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करना है। इससे विशेष रूप से छोटे और सीमांत बागवानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
—-