नई दिल्ली, 17 अक्टूबर । उच्चतम न्यायालय की ओर से जुलाई 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर और दिल्ली के बाहर विभिन्न स्थानों पर हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने प्रभावित लोगों की शिकायतें और सुझाव प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार समिति ने प्रभावित लोगों, पुलिसकर्मियों और अन्य संबंधित पक्षों की सुविधा के लिए http://hpec.nic.in पोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से प्रभावित व्यक्ति अपनी शिकायतें, प्रतिवेदन और संबंधित सामग्री निर्धारित प्रारूप में जमा करा सकते हैं।
समिति उच्चतम न्यायालय के 18 अगस्त 2026 के आदेश के पैराग्राफ 12 एवं 13 तथा 10 सितंबर 2026 के आदेश के पैराग्राफ 5(i) में उल्लिखित सभी मुद्दों की जांच करेगी। जांच में पैलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और उत्पीड़न तथा दोनों पक्षों की ओर से हुई अत्यधिक हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
मंत्रालय के अनुसार पोर्टल को इस तरह तैयार किया गया है कि संवेदनशील गवाहों को उचित सुरक्षा मिल सके। प्रभावित व्यक्तियों की इच्छा होने पर उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इन घटनाओं से संबंधित जानकारी या सुझाव देने के इच्छुक अन्य लोग भी पोर्टल के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। शिकायतें, प्रतिवेदन और अन्य संबंधित दस्तावेज भौतिक रूप से भी समिति के कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं।
समिति का कार्यालय शिक्षा सदन, 17, राउज एवेन्यू संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली-110002 में स्थित है। यहां सभी कार्यदिवसों में दोपहर दो से शाम चार बजे तक दस्तावेज जमा कराए जा सकते हैं। संबंधित सामग्री डाक से भी भेजी जा सकती है या hpec2026.enquiry@nic.in पर ईमेल की जा सकती है।