नई दिल्ली, 14 नवंबर । जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों और जल एवं स्वच्छता समितियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पेयजल ढांचे में बड़ी मरम्मत या तकनीकी खराबी आने पर संबंधित विभाग ग्राम पंचायतों को सहायता उपलब्ध कराएंगे।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 13 एवं 14 नवंबर को जल जीवन मिशन 2.0 का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दूसरे दिन शनिवार को विभाग के सचिव अशोक केके मीणा सहित पांच वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग दलों ने पांच गांवों में पेयजल आपूर्ति ढांचे का निरीक्षण किया। इसके बाद पांच गांवों में जल अर्पण दिवस मनाया गया और पेयजल योजनाओं का ढांचा ग्राम पंचायतों को सौंपा गया।
मीणा ने पलामनेरी गांव में जल अर्पण दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पेयजल ढांचे को ग्राम पंचायत को सौंपना केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि नियमित पेयजल सेवा उपलब्ध कराने की साझा जिम्मेदारी की शुरुआत है। मिशन का लक्ष्य केवल घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाना नहीं, बल्कि नियमित, सुरक्षित और भरोसेमंद पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके तहत घरों में सीधे नल से चौबीसों घंटे पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की दीर्घकालिक योजना है।
उन्होंने ग्राम पंचायतों को पेयजल योजनाओं के संचालन के लिए लगातार तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देने की जरूरत बताई। पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सामग्री तैयार करने और वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण तथा जल स्रोतों के संरक्षण की योजना बनाने में निर्णय सहायता प्रणाली का इस्तेमाल करने की बात कही।
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक कमल किशोर सोअन ने पलामनेरी गांव में एक घर के नल से सीधे पानी पिया। उन्होंने कहा कि पेयजल ढांचे में बड़ी मरम्मत या खराबी आने पर ग्राम पंचायतों को संबंधित विभागों से तकनीकी सहायता मिलनी चाहिए।
सम्मेलन के दौरान पांच दलों ने वडुगाकुडी, थीरुचिनामपोंडी, नोचियाम और कीलानबिल में पेयजल आपूर्ति ढांचे का निरीक्षण किया। इसके बाद पलामनेरी, अंबेडकर नगर, थीरनमनगर, अय्यंपलायम और पुथु उथमानूर में जल अर्पण दिवस समारोह आयोजित किए गए। इनमें ग्राम पंचायतों, जल एवं स्वच्छता समितियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। ग्राम पंचायतों को योजनाओं से जुड़े दस्तावेज और तैयार ढांचे के नक्शे भी सौंपे गए।
विभाग के संयुक्त सचिव डी. सेंथिल पांडियन ने बताया कि सितंबर 2026 में हुए विभागीय शिखर सम्मेलन के बाद जल जीवन मिशन 2.0 के सुधारों को लागू करने के लिए पंचायती राज, कौशल विकास एवं उद्यमिता, जनजातीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। राज्यों को फरवरी 2027 में प्रस्तावित राष्ट्रीय समीक्षा से पहले तय समयसीमा के अनुसार सुधार लागू करने को कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि इस दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। पहले दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने और मिशन के तहत प्रस्तावित सुधारों को लागू करने की समीक्षा की थी।