अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्यनीति

सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय आदि की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करती है।

इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (एमओएमए) ने अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाएं निर्धनों में निर्धनतम के लिए लक्षित हैं।

अल्पसंख्यक समुदायों सहित आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी से संबंधित सभी व्यक्ति रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। यह जानकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

याद रहे स्मिर्ति ईरानी के अल्पसंख्यक मंत्री का क़लमदान सँभालते ही केंद्र की ओर से अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 8 तक दी जाने वाली छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है । अब छात्रवृत्ति सिर्फ 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बरकरार रखा गया है।