चारधाम से मानसखंड तक पर्यटन के मानचित्र पर उभरी उत्तराखंड की नई तस्वीर : महेंद्र भट्ट

देहरादून, 20 नवंबर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा से लेकर मानसखंड तक पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और बेहतर कनेक्टिविटी ने उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर नई तस्वीर उकेरी है। धार्मिक स्थलों के पुनर्विकास, सड़क, रेल एवं हवाई संपर्क के विस्तार और होमस्टे जैसी योजनाओं से पर्यटन को स्थानीय रोजगार तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

शुक्रवार को जारी बयान में महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कई योजनाओं पर काम हुआ है। मई 2023 में देहरादून-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई, जबकि जनवरी 2024 में उड़ान योजना के तहत देहरादून-पिथौरागढ़ हवाई सेवा प्रारंभ की गई। फरवरी 2024 में देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारित टर्मिनल का उद्घाटन हुआ, जिसकी वार्षिक यात्री क्षमता 47 लाख है। अप्रैल 2024 में पुणे से मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू होने से कुमाऊं के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को संगठित पर्यटन यात्राओं से जोड़ने का अवसर मिला।

उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए पंजीकरण, स्वास्थ्य एवं यात्री प्रबंधन की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। ऋषिकेश में 22.25 करोड़ रुपये की लागत से पंजीकरण एवं ट्रांजिट कैंप स्थापित किया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण और हेलीयात्रा पोर्टल के माध्यम से केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2026 की यात्रा के लिए ऋषिकेश में 30 पंजीकरण काउंटर और 30 मोबाइल टीमों की व्यवस्था की गई।

महेंद्र भट्ट ने बताया कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुरकंडा देवी रोपवे शुरू किया गया। बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत 440 करोड़ रुपये की परियोजना का पहला चरण मार्च 2026 तक पूरा हुआ। मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं के 48 मंदिरों में सुविधाओं के विकास का प्रावधान है, जबकि जागेश्वर धाम के लिए 150 करोड़ रुपये का मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पर्यटन से जुड़े आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2022 में प्रदेश में 5.39 करोड़ पर्यटक यात्राएं दर्ज की गई थीं, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 6.03 करोड़ हो गईं। इसी अवधि में चारधाम यात्राओं की संख्या 47.31 लाख से बढ़कर 51.06 लाख पहुंच गई। उनके अनुसार, महामारी से प्रभावित वर्ष 2021 की तुलना में 2025 में पर्यटक यात्राओं की संख्या लगभग तीन गुना रही।

उन्होंने कहा कि पर्यटन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार से जोड़ने के लिए होमस्टे योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सितंबर 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, चार वर्षों में 537 लाभार्थियों को होमस्टे निर्माण के लिए 79.28 करोड़ रुपये की सहायता दी गई और प्रदेश में करीब 4,500 होमस्टे पंजीकृत हैं। ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होमस्टे योजना के तहत भी 258 लाभार्थियों को सहायता मिली है। उत्तरकाशी के सीमावर्ती गांव जादुंग में छह होमस्टे निर्माण के अंतिम चरण में हैं।

महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड को वर्षभर पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए टिहरी में जल क्रीड़ा एवं हवाई खेल, औली में स्कीइंग तथा मुखवा और हर्षिल में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में कार्टोग्राफी संग्रहालय, नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान, फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में राज्य को विकसित करने की पहल भी की गई है। वर्ष 2025 में आयोजित राष्ट्रीय खेलों से भी पर्यटन गतिविधियों को विस्तार मिला।

उन्होंने कहा कि भविष्य की पर्यटन आवश्यकताओं को देखते हुए बड़ी आधारभूत परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। अप्रैल 2026 में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर करीब ढाई घंटे रह गया है। चारधाम परियोजना के तहत सड़क निर्माण की लंबाई जुलाई 2022 के 578 किलोमीटर से बढ़कर अगस्त 2026 में 640 किलोमीटर हो गई। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के 125 किलोमीटर लंबे मार्ग पर वर्ष 2026 में करीब 78 प्रतिशत काम पूरा होने की जानकारी दी गई।

महेंद्र भट्ट ने बताया कि सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे और गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं को मार्च 2025 में क्रमशः 4,081.28 करोड़ और 2,730.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली। दोनों परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत 6,811.41 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर प्लास्टिक पैकेजिंग लौटाने पर 10 रुपये की जमा राशि वापस करने की व्यवस्था लागू की गई है। सरकार का प्रयास पर्यटन के लाभ को प्रदेश के अधिकाधिक गांवों, परिवारों, युवाओं और स्थानीय उद्यमियों तक पहुंचाने के साथ स्वच्छता एवं टिकाऊ पर्यटन विकास को मजबूत करना है।

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