नई दिल्ली, 19 नवंबर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से एक याचिका पर जवाब मांगा है। यह याचिका बारामूला लोकसभा सीट से सांसद अब्दुल रशीद शेख, जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक और पांच अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देती है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान से हवाला के जरिए फंडिंग की गई थी।
जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने रशीद की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते के लिए तय की है। रशीद शेख (इंजीनियर रशीद) ने 9 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।
यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा 2017 में दर्ज किए गए टेरर फंडिंग केस से जुड़ा है। ईडी के अनुसार आरोपितों ने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान से हवाला और अन्य माध्यमों के जरिए करीब 8.94 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय जुटाई और उसका लेन-देन किया। जांच एजेंसी का दावा है कि यह रकम कूरियर और बिचौलियों के नेटवर्क के जरिए पहुंचाई गई।
इस मामले में अब्दुल रशीद शेख और यासीन मलिक के अलावा शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम भट, जहूर अहमद शाह वताली, नवल किशोर कपूर और ट्राइसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड भी आरोपित हैं।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष एनआईए अदालत ने 9 सितंबर को पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। इंजीनियर रशीद के वकीलों आदित्य वाधवा, विख्यात ओबेराय और निशिता गुप्ता ने दलील दी कि निचली अदालत ने जिस ईमेल के आधार पर उनके खिलाफ आरोप तय किए, वह रशीद का नहीं बल्कि सह-आरोपित यासीन मलिक को भेजा गया था। बचाव पक्ष ने 1.20 करोड़ रुपये की अस्थायी कुर्की को भी रशीद से गलत तरीके से जोड़ने का दावा किया और कहा कि ज्वाइंट एफर्ट ट्रस्ट (जेईटी) को कोई अवैध फंडिंग नहीं मिली। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील जतिन खत्री ने ईमेल के संबंध में निर्देश लेने के लिए समय मांगा, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर मामला अगले हफ्ते के लिए सूचीबद्ध कर दिया।