एक तरफ देश की आर्थिक हालत गंभीर रूप से चिंता का विषय बनी हुई है! दूसरी ओर निजी कंपनियों की आमदनी लगातार बुलंदियों पर है! 

ऐसे में NAYARA के साथ सरकार की कोई नई सामने आ सकती है क्या? इसपर नई बहस शुरू होने का इमकान है!

पश्चिम एशिया में ईरान-अमेरिका संघर्ष के दौरान वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ उछाल आया था। उस समय होरमुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं ने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अनिश्चितता बढ़ा दी थी। हालांकि संघर्ष में नरमी, समुद्री मार्गों के सामान्य होने और कच्चे तेल की कीमतों के युद्ध-पूर्व स्तर के करीब लौटने के बाद वैश्विक बाज़ार में राहत देखने को मिली है।

इसी बीच देश की निजी तेल विपणन कंपनी नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने 1 जुलाई से अपने पेट्रोल की कीमत में ₹5 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत में ₹3 प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की। यह दो वर्षों से अधिक समय में किसी भी ईंधन विक्रेता द्वारा की गई पहली बड़ी कटौती मानी जा रही है। input agency

दिलचस्प बात यह है कि ईरान-अमेरिका तनाव और होरमुज़ संकट के चरम पर नायरा ने सबसे पहले ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी भी की थी और अब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में राहत मिलने पर सबसे पहले कटौती का फैसला भी उसी ने लिया है। दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने अभी तक खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। input agency

यहीं से राजनीतिक और आर्थिक बहस तेज़ हो गई है। विपक्ष और कई आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि जब अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आ चुकी है, तब आम उपभोक्ताओं को उसका पूरा लाभ क्यों नहीं मिल रहा। उनका तर्क है कि यदि एक निजी कंपनी कीमतें घटा सकती है, तो सरकारी कंपनियों के लिए भी राहत देना संभव होना चाहिए।

हालांकि सरकार और तेल क्षेत्र से जुड़े जानकारों का दूसरा पक्ष यह है कि खुदरा ईंधन मूल्य केवल कच्चे तेल की कीमत पर निर्भर नहीं करते। इसमें पहले हुए घाटे की भरपाई, विनिमय दर, कर संरचना, विपणन लागत और भविष्य की वैश्विक अनिश्चितताओं जैसे कई कारक शामिल होते हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सरकार फिलहाल “वेट एंड वॉच” की रणनीति अपनाए हुए है और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में स्थिरता का इंतजार कर रही है। agency

फिलहाल नायरा एनर्जी की पहल ने यह बहस जरूर छेड़ दी है कि जब वैश्विक बाज़ार में राहत लौट रही है, तो उसका लाभ देश के करोड़ों उपभोक्ताओं तक कब और किस रूप में पहुंचेगा। आने वाले दिनों में सरकारी तेल कंपनियों और केंद्र सरकार का अगला कदम इस बहस की दिशा तय करेगा।