इलाहबाद हाईकोर्ट ने अभिभावकों को दी बड़ी राहत

एडवोकेट असलम अहमद व अन्य की जनहित याचिका पर इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले से लाखो लोगों को राहत

Adv. Aslam

कोविड महामारी के दौरान स्कूलों द्वारा ली गयी 15% अधिक फीस वापसी के आदेश पर एड़वोकेट रईस अहमद ने दी बधाई

 
नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट असलम अहमद, यश टन्डन व अन्य की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है।

ग़ौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के समय ली गई फीस को अधिक माना है और स्कूलों को आदेश दिया है कि वो फीस का 15 प्रतिशत हिस्सा छात्रों को वापस करें या फिर उसे वर्तमान फीस में एडजस्ट करें।

इस जीत पर बात करते हुए ऐडवोकेट असलम ने ख़ुशी का इज़हार करते हुए कहा कि इलाहबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से उन लाखों अभिभावकों को राहत मिली है जिन अभिभावकों को कोरोना काल में स्कूल की फीस भरनी पड़ रही थी, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी है।

हाईकोर्ट ने कोरोना काल में जमा की गई स्कूल फीस की 15 फीसदी राशि माफ करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोरोना काल में जमा की गई स्कूल फीस माफ की जाएगी।

यह क़ाबिले तारीफ फैसला चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने दिया है। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में स्कूलों में जमा फीस माफ करने की मांग की गयी थी। इन सभी याचिकाओं पर छह जनवरी को सुनवाई हुई थी और फैसला सोमवार को आया है।

दरअसल, 2020-21 में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान सभी स्कूल बंद थे और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, इसके बावजूद स्कूल पूरी फीस वसूल रहे थे। इसके खिलाफ अभिभावकों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका दायर कर मांग की थी कि कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई है, इसलिए उन्हें स्कूलों में उपलब्ध सुविधाएं नहीं मिली हैं, इसलिए वे अपनी फीस देने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
एडवोकेट असलम ने बताया कि याचिकाकर्ता आमिर जावेद और मोहम्मद अशाब की और से बहस करते हुए उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि 2020-21 में निजी स्कूलों ने ट्यूशन के अलावा कोई सेवा नहीं दी, ऐसे में ट्यूशन फीस से एक रुपया भी अधिक लेना मुनाफाखोरी और शिक्षा का व्यावसायीकरण के अलावा और कुछ नहीं होगा।

हाईकोर्ट ने साफ किया कि जब 2020-21 में सुविधाएं नहीं दी गईं तो 2019-20 के स्तर की फीस नहीं ली जा सकेगी। हाईकोर्ट ने 2020-21 में जमा की गई फीस का 15 फीसदी माफ करने का आदेश दिया है। यह आदेश राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगा। 2020-21 में लगने वाली फीस का 15 प्रतिशत माफ किया जाएगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में मिली इस जीत पर दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट रईस अहमद ने एडवोकेट असलम व उन सभी एडवोकेट्स को बधाई दी और इसी तरह अवाम को इंसाफ दिलाते रहने के लिए शुभकामनाएँ भी दीं.

ایڈوکیٹ اسلم احمد و دیگر کی مفاد عامہ کی عرضی  پر الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے لاکھوں لوگوں کو راحت

کووڈ وبا کے دوران اسکولوں کے ذریے لی گئی 15% زائد فیس واپس کرنے کے حکم پر ایڈوکیٹ رئیس احمد نے دی مبارکباد

نئی دہلی: سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ اسلم احمد و دیگر کی طرف سے دائرمفاد عامہ کی عرضی (PIL) پر فیصلہ سناتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ نے والدین کو بڑی راحت دی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے کورونا کے وقت لی جانے والی فیسوں کو زیادہ مانتے ہوئے اسکولوں کو حکم دیا ہے کہ وہ طلبہ کو فیس کا 15 فیصد واپس کریں یا اسے موجودہ فیسوں میں ایڈجسٹ کریں۔

اس جیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایڈوکیٹ اسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے ان لاکھوں والدین کو راحت ملی ہے جنہیں کورونا کے دور میں اسکول کی فیسیں ادا کرنی پڑ رہی تھیں، الہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑی راحت دی گئی ہے۔

ہائی کورٹ نے کورونا کے دوران جمع ہونے والی اسکول فیس کا 15 فیصد معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ کورونا کے دوران جمع کی گئی اسکول کی فیس معاف کردی جائے گی۔

یہ قابل تعریف فیصلہ چیف جسٹس راجیش بندل اور جسٹس جے جے منیر کی بنچ نے دیا ہے۔ والدین نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس میں اسکولوں میں جمع کرائی گئی فیسوں کو معاف کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ان تمام درخواستوں پر 6 جنوری کو سماعت ہوئی اور پیر کو فیصلہ آیا۔

دراصل، لاک ڈاؤن 21-2020 میں کورونا کی وجہ سے لگایا گیا تھا۔ اس دوران تمام اسکول بند تھے اور صرف آن لائن پڑھائی جاری تھی، اس کے باوجود اسکول پوری فیس وصول کررہے تھے۔

اس کے خلاف والدین کی طرف سے ہائی کورٹ میں پٹیشن نمبر 595/2020 دائر کی گئی تھی اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ کووڈ وبا کے دوران آن لائن پڑھائی کی گئی ہے، اس لیے انہیں اسکولوں میں دستیاب سہولیات نہیں ملی ہیں، اس لیے وہ اپنی فیس ادا کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔

ایڈووکیٹ اسلم نے بتایا کہ انہوں نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 21-2020 میں نجی اسکولوں نے ٹیوشن کے علاوہ کوئی سروس فراہم نہیں کی، لہٰذا ٹیوشن فیس سے ایک روپیہ بھی زیادہ لینا منافع خوری اور تعلیم کو تجارتی بنانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔

ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ جب 21-2020 میں سہولیات فراہم نہیں کی گئیں تو 20-2019 کی سطح پر فیس نہیں لی جائے گی۔ ہائی کورٹ نے 21-2020 میں جمع کرائی گئی فیس کا 15 فیصد معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم ریاست کے تمام اسکولوں پر لاگو ہوگا

۔ 21-2020 میں وصول کی جانے والی فیس کا 15 فیصد معاف کر دیا جائے گا۔
دہلی ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ رئیس احمد نے ایڈوکیٹ اسلم اور ان تمام وکلاء کو اس جیت پر مبارکباد دی اور ساتھ ہی لوگوں کو اسی طرح انصاف فراہم کرا نے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔