नई दिल्ली, 16 नवंबर । दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध में पिछले एक दशक के दौरान उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2016 से 2025 के बीच छेड़छाड़ के मामलों में 63 प्रतिशत, महिला की लज्जा भंग करने के मामलों में 59 प्रतिशत और दुष्कर्म एवं बाल यौन अपराधों के मामलों में 25 प्रतिशत की गिरावट आई है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से किए जा रहे प्रयासों के साथ अपराधों की जांच और अभियोजन में तेजी लाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2016 में महिला की लज्जा भंग करने के 4,165 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2025 में घटकर 1,708 रह गए। इसी अवधि में दुष्कर्म और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के मामले 2,155 से घटकर 1,608 और छेड़छाड़ के मामले 918 से कम होकर 337 रह गए।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तीन महीने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, आपातकालीन सहायता और अपराधों की जांच एवं सुनवाई में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
सार्वजनिक पार्कों और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा के लिए छह हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। कुल 19,822 अंधेरे और असुरक्षित स्थानों की पहचान की गई है, जिन्हें सीसीटीवी निगरानी के दायरे में लाया जा रहा है। सार्वजनिक पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 1,635 पार्कों का ऑडिट पूरा किया गया है। इनमें चारदीवारी, बाड़ और प्रकाश व्यवस्था बेहतर की जा रही है। सभी पार्कों की चारदीवारी और बाड़ लगाने का काम 26 जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)-112 का औसत प्रतिक्रिया समय 11 मिनट 53 सेकंड से घटाकर आठ मिनट दो सेकंड कर दिया गया है। इसके अलावा 178 पिंक स्कूटी और 35 पूरी तरह महिला पुलिसकर्मियों द्वारा संचालित पीसीआर वैन तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी फिलहाल 17.3 प्रतिशत है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।
राजधानी में 125 पिंक बूथों पर प्रतिदिन औसतन 308 शिकायतकर्ता पहुंच रहे हैं। हवाई अड्डों, रेलवे और मेट्रो पुलिस थानों में 24 घंटे महिला सहायता डेस्क संचालित हैं। प्रत्येक जिले में मानव तस्करी रोधी इकाई भी गठित की गई है। महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार रोकने के लिए चलाए जा रहे ‘शिष्टाचार’ अभियान के तहत 17,387 अभियान चलाए गए, जिनमें 1,24,010 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 22,662 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से लगभग 15.9 लाख लोगों तक पहुंच बनाई गई। आत्मरक्षा कार्यक्रमों में 5.7 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि बाल सुरक्षा से जुड़ी पहलों में 3.4 लाख लोग शामिल हुए। बालिका स्कूलों, छात्रावासों, कॉलेजों और कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों में हर सप्ताह लगभग 3,514 दौरे किए जा रहे हैं। इनमें बीट पुलिसकर्मियों के 1,869 और थाना प्रभारियों के 882 दौरे शामिल हैं।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए 25 विशेष अदालतें कार्यरत हैं और 37 अतिरिक्त अदालतें स्थापित की जा रही हैं। जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर तक बलात्कार और पॉक्सो के 1,225 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 81 प्रतिशत मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। दो महीने के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने के निर्धारित समय का पालन 94 प्रतिशत मामलों में किया गया है। वर्ष 2025 में इन अपराधों के मामलों में 99 प्रतिशत आरोपपत्र दाखिल किए गए थे।
अज्ञात आरोपितों से जुड़े मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने से आरोपपत्र दाखिल होने तक का औसत समय 59 दिन रहा। नोएडा बस मामले में 44 दिन और स्वरूप नगर ब्लाइंड मर्डर मामले में 29 दिन में आरोपपत्र दाखिल किए गए। आदतन यौन अपराधियों की जमानत रद्द कराने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जा रही है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत मामलों में डीएनए जांच कराई जा रही है।