लोन लेने के लिए नहीं भागना पड़ेगा इधर उधर, मोदी ने शुरू किया जन समर्थ पोर्टल.

अब भारत में लोन लेने के लिए युवाओ नहीं भागना पड़ेगा इधर उधर. मोदी ने लांच किया जन समर्थ पोर्टल इस पोर्टल की मदद से युवा आसानी से लोन की जानकारी ले पाएंगे जो उनके स्टार्टअप में मददगार होगी.

आजादी के 75वें साल के अवसर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया. वहीं, उन्होंने भारतीय सिक्कों की एक खास सीरीज भी जारी की.

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस पोर्टल की वजह से ज्यादा लोग लोन लेने आगे आएंगे क्योंकि भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक स्कीम अब एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगी. इससे छात्रों, व्यापारियों, कारोबारियों, किसानों का जीवन आसान होगा. अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि सरकार की कौन सी योजनाओं से उन्हें फायदा हो सकता है.

आपको बता दें कि पोर्टल लॉन्च के अलावा प्रधानमंत्री एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी शुभारंभ, जिसमें दोनों मंत्रालयों के पिछले आठ साल की यात्रा के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा पीएम एक रुपये, दो रुपये, पांच रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये की खास सिक्के भी जारी करेंगे। इन सिक्कों पर आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो होगा।

दरअसल, आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक कॉमन पोर्टल ‘जन समर्थ’ शुरू करने की योजना बनाई है। सूत्रों ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार ‘न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन’ के दृष्टिकोण से नया पोर्टल शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें 15 क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनाओं को शामिल करने की योजना बन रही है। केंद्र की कुछ योजनाओं में कई एजेंसियों की भागीदारी होती है, इसलिए धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जाएगा।

उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (CLCSS) जैसी योजनाओं का संचालन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है। प्रस्तावित पोर्टल इन योजनाओं को एक मंच पर लाने का प्लान कर रही है, जिससे लाभार्थी बिना किसी परेशानी के उन तक पहुंच बनाई जा सकें। अभी तक इसका पायलट परीक्षण किया जा रहा था, जिसे अब पीएम 6 जून को लॉन्च करने वाले हैं। सूत्रों की माने तो भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समेत अन्य लोनदाता भी इस पोर्टल पर मिस सकते हैं। पोर्टल में ओपन आर्किटेक्चर होगा, जिससे राज्य सरकारें और अन्य संस्थान भी भविष्य में इस प्लेटफॉर्म पर अपनी योजनाओं को शामिल कर सकेंगे।

क्या सच में इस पोर्टल से आम जनता को फायदा होगा या अब भी लोन की जानकारी के लिए युवाओ को बैंक के धक्के खाने पड़ेंगे ?