नई दिल्ली, 18 नवंबर । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल–सितंबर) में बेहतर प्रदर्शन किया है। इन बैंकों का अप्रैल–सितंबर में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 16.9 फीसदी बढ़कर 1,09,540 करोड़ रुपये (लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये) अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार भी अप्रैल-सितंबर के दौरान सालाना आधार पर 15.5 भी बढ़ा। इस दौरान बैंकों में जमा भी 13.1 फीसदी बढ़कर 165.2 लाख करोड़ रुपये और वितरित ऋण (अग्रिम) 18.8 फीसदी बढ़कर 136.4 लाख करोड़ रुपये हो गए। मंत्रालय के अनुसार बैंकों का कुल कारोबार पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचकर 301.6 लाख करोड़ रुपये रहा। इन बैंकों का परिचालन लाभ 13.9 फीसदी बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये हो गया। परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) सालाना आधार पर 0.03 फीसदी बढ़कर 1.11 फीसदी हो गया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि लगातार पांचवें साल लाभप्रदता में आया यह सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रशासनिक मानकों को मजबूत करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन बेहतर बनाने के लिए किए गए सरकारी सुधारों के प्रभाव को दर्शाता है। मंत्रालय के मुताबिक पहली छमाही में कर्ज वितरण में भी व्यापक वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, खुदरा ऋण में 17 फीसदी, कृषि ऋण में 19.5 फीसदी और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को दिए जाने वाले कर्ज में 20.4 फीसदी की वृद्धि हुई है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये वृद्धि आर्थिक गतिविधियों, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को समर्थन देने में पीएसबी की भूमिका को दर्शाती है। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था से उनकी कर्ज देने की क्षमता में भी सुधार हुआ है। इस अवधि में बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार जारी रहा। उनका सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात घटकर 1.69 फीसदी के ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर आ गया, जबकि शुद्ध एनपीए अनुपात 0.33 फीसदी रहा। इसके अलावा कर्ज फंसने की दर 0.62 फीसदी रही और वसूली 21.1 फीसदी रहने से परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ।
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात 90 फीसदी से अधिक है, जो संभावित फंसे कर्ज के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने को दर्शाता है। इसके अलावा पूंजी के मोर्चे पर भी बैंकों की स्थिति मजबूत हुई है। उनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 30 सितंबर, 2026 तक सालाना आधार पर 0.93 फीसदी बढ़कर 16.89 फीसदी हो गया जो नियामकीय प्रावधान से काफी अधिक है।
परिचालन दक्षता में सुधार के तहत चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में लागत-आय अनुपात सालाना आधार पर 1.91 फीसदी घटकर 47.38 फीसदी रह गया। वहीं, प्रति परिसंपत्ति लागत 0.14 फीसदी घटकर 1.60 फीसदी पर आ गई। मंत्रालय ने कहा कि लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और परिचालन दक्षता में लगातार सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के लिए किए गए सरकारी सुधारों का नतीजा है। इससे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत देश की आर्थिक वृद्धि की जरूरतों को पूरा करने में इन बैंकों की क्षमता बढ़ेगी।

