काठमांडू, 12 नवंबर । नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि नेपाल समेत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित और संवेदनशील देशों को आपदा के बाद पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार के लिए विशेष अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पैकेज की आवश्यकता है। इस पैकेज में अनुदान, रियायती ऋण और कर्ज में राहत जैसे प्रावधान शामिल होने चाहिए।
तुर्की में आयोजित 31वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) के दौरान नेपाल पवेलियन में आयोजित ‘जलवायु जनित आपदाओं के बाद कर्ज, क्रेडिट रेटिंग और मुद्रा पर पड़ने वाले प्रभाव तथा सहायता पैकेज के स्वरूप’ विषयक चर्चा में वित्त मंत्री वाग्ले ने कहा कि नेपाल अकेले जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं का वित्तीय बोझ उठाने में सक्षम नहीं है।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाया कि आपदा के बाद बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से सरकार को विकास और सामाजिक क्षेत्र के अन्य बजट में कटौती करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि आपदा का स्कूलों, अस्पतालों, सामाजिक सुरक्षा और अन्य विकास कार्यक्रमों पर भी सीधा और गंभीर असर पड़ा है।
वित्त मंत्री वाग्ले ने नेपाल में आपदा के दौरान सहयोग करने के लिए भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र के देशों के प्रति आभार व्यक्त किया।
उन्होंने बताया कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र के ‘लॉस एंड डैमेज फंड’ से करीब 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह सहायता स्वागतयोग्य है लेकिन आपदा के जोखिम वाले देशों की जरूरतों की तुलना में इस कोष में उपलब्ध संसाधन बेहद कम हैं।