काठमांडू, 20 नवंबर । काठमांडू महानगरपालिका की कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोल ने सार्वजनिक शौचालयों का संचालन आवश्यक, बुनियादी और अनिवार्य सेवा के रूप में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
शहर में सार्वजनिक शौचालयों की मौजूदा स्थिति और उनके उचित संचालन की जरूरतों को लेकर शहरी योजना आयोग की अध्ययन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कार्यवाहक मेयर डंगोल ने शौचालयों को स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित, समावेशी और सभी नागरिकों की पहुंच में लाने वाले कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
शहरी योजना आयोग ने हाल ही में महानगर क्षेत्र के 169 सार्वजनिक शौचालयों का अध्ययन किया था। इसमें उनकी मौजूदा स्थिति, संचालन प्रणाली, भौतिक संरचना, साफ-सफाई, पानी की उपलब्धता और दिव्यांगों के लिए पहुंच जैसी सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि इन शौचालयों में सुधार की आवश्यकता है।
अध्ययन रिपोर्ट में नए शौचालयों की संख्या बढ़ाने के बजाय मौजूदा शौचालयों के बेहतर प्रबंधन, गुणवत्ता और उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं पर ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पहले से संचालित शौचालयों की सुविधाओं को नियमित रखरखाव, स्तरोन्नति और पुनर्निर्माण के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है।
कार्यवाहक मेयर डंगोल ने महानगरपालिका के अनुरोध पर पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से अपने यहां संचालित शौचालयों की साफ-सफाई में सुधार करने और उन्हें अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने कहा, “हर सार्वजनिक शौचालय को महिलाओं, बच्चों के अनुकूल और सभी की पहुंच में होना चाहिए। आइए, इस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ पूरा करें।”
अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आयोग के सदस्य दामोदर गिरी ने बताया कि महानगर क्षेत्र के कुल 169 सार्वजनिक शौचालयों में से 113 नियमित रूप से संचालित हैं। नौ आंशिक रूप से संचालित हैं, 10 निर्माणाधीन हैं, 14 बंद या उपयोग में नहीं हैं और दो पूरी तरह अनुपयोगी हैं। वहीं, 21 शौचालयों की संचालन स्थिति स्पष्ट नहीं है।
अध्ययन में नए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए स्थान चयन को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। इसके अनुसार, केवल जमीन की उपलब्धता को आधार बनाने के बजाय पैदल यात्रियों और वाहनों की पहुंच, पानी की उपलब्धता, जल निकासी व्यवस्था, उपयोगकर्ताओं की मांग और संचालन की व्यवहार्यता को भी ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही जमीन के स्वामित्व और निर्माण संबंधी पहलुओं का मूल्यांकन कर उपयुक्त स्थानों की पहचान करने की जरूरत बताई गई है।
काठमांडू महानगरपालिका ने अध्ययन से प्राप्त सुझावों को तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घकालीन कार्यों में वर्गीकृत कर कार्ययोजना के माध्यम से सुधार प्रक्रिया शुरू कर दी है।
आयोग ने इस वर्ष 19 अगस्त से अध्ययन शुरू किया था। इसके तहत मौजूदा नीतियों, कानूनों और संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। वार्ड स्तर पर उपलब्ध एकीकृत रिकॉर्ड का सत्यापन करने के साथ ही सार्वजनिक शौचालयों का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया।

