हज-2027: भारत के 1,75,025 जायरीन का कोटा तय, भारत-सऊदी अरब के बीच समझौता

नई दिल्ली/जेद्दा, 10 नवंबर 2026।

भारत से हज पर जाने की तैयारी कर रहे मुसलमानों के लिए एक अहम खबर है। भारत और सऊदी अरब ने हज-2027 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते के तहत भारत के कुल 1,75,025 जायरीन हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा सकेंगे।

यह समझौता 9 नवंबर को जेद्दा में हुआ। भारत की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री डॉ. तौफीक बिन फ़ौज़ान अल-रबिया ने तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा के बाद इस पर हस्ताक्षर किए।

भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि की है।

1.75 लाख जायरीन का कोटा कैसे बंटेगा?

हज-2027 की नीति के मुताबिक, भारत के कुल कोटे का 70 प्रतिशत हिस्सा हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से और 30 प्रतिशत हिस्सा चयनित निजी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के जरिए आवंटित किए जाने का प्रावधान है।

इसके अनुसार, हज कमेटी के हिस्से में 1,22,518 सीटें और निजी आयोजकों के हिस्से में 52,507 सीटें होंगी।

हालांकि, कोटा तय होने का अर्थ यह नहीं है कि आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को हज पर जाने की अनुमति मिल जाएगी। वास्तविक चयन निर्धारित नियमों, उपलब्ध सीटों और संबंधित आवंटन प्रक्रिया के अनुसार होगा।

बुजुर्गों और महिलाओं के लिए क्या है व्यवस्था?

हज-2027 की घोषित नीति में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्रियों को प्राथमिकता दी गई है। इस श्रेणी के यात्रियों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार एक साथी का होना भी आवश्यक है।

इसके अलावा, 45 से 65 वर्ष की उन महिलाओं के लिए भी प्राथमिकता का प्रावधान है जो निर्धारित नियमों के तहत बिना महरम हज के लिए आवेदन करती हैं। हज-2026 की अंतिम प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों के शीर्ष 20 प्रतिशत को भी नीति के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

इन प्रावधानों का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और पात्र यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखना है।

सुविधाओं और पारदर्शिता पर सरकार का जोर

हज-2027 की नीति में यात्रियों की सुविधा, चिकित्सा जांच, दस्तावेजों के सत्यापन और शिकायतों के निपटारे पर विशेष ध्यान दिया गया है।

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और हज सुविधा ऐप का प्रावधान किया है। भविष्य में हिंदी, उर्दू और प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में AI आधारित सहायता उपलब्ध कराने की भी योजना है, जिससे यात्रियों को आवेदन, भुगतान, उड़ान, आवास और शिकायतों से संबंधित जानकारी मिल सके।

सरकार ने हज निरीक्षकों के अनुपात को भी बेहतर बनाने का प्रावधान किया है, ताकि जायरीन को जरूरत के समय अधिक प्रभावी सहायता मिल सके।

जायरीन के लिए सबसे जरूरी बात

हज पर जाने की इच्छा रखने वाले लोगों को हज कमेटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित सरकारी सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए। निजी हज ऑपरेटर के माध्यम से जाने वालों को भी उसके पंजीकरण, अधिकृत स्थिति, पैकेज और भुगतान संबंधी शर्तों की पुष्टि करनी चाहिए।

याद रहे, हज केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि करोड़ों मुसलमानों की आस्था से जुड़ी इबादत है। इसलिए इसकी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता, सुरक्षा, उचित मार्गदर्शन और जायरीन की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

स्रोत: भारत सरकार का प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हज-2027 नीति दस्तावेज।