नई दिल्ली, 21 नवंबर । दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने पासपोर्ट धोखाधड़ी के मामले में सुशील अंसल की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। अंसल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा अपने खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी।
अंसल पर पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 177 (गलत जानकारी देना) और धारा 181 (शपथ पर झूठा बयान देना) के तहत आरोप तय किए गए हैं। जांच में सामने आया था कि सुशील अंसल ने 2013 और 2018 में पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय जमा किए गए शपथ पत्रों में 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड में अपनी सजा और अन्य लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी कथित तौर पर छिपाई थी।
कोर्ट ने अंसल की इन दलीलों को मंजूर नहीं किया कि जानकारी का छूट जाना महज अनजाने में हुई गलती थी या पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा पहले ही प्रशासनिक जुर्माना लगाए जाने के कारण उन पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह मामला दर्ज किया था। अदालत ने पीड़ितों के इस संगठन को मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की सहायता करने की अनुमति भी दी है।
13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मची भगदड़ में 100 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे। कोर्ट सुशील अंसल और गोपाल अंसल के खिलाफ इस मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के दूसरे मामले में दोषी करार दे चुकी है।

