जब अदालत के आदेशों के बावजूद पटाखे चलें, प्रदूषण ख़तरनाक स्तर पर पहुँचे और बच्चों, बुज़ुर्गों तथा मरीज़ों की सेहत दाँव पर लग जाए, तो सवाल सिर्फ़ पटाखों का नहीं, बल्कि सरकार और प्रशासन की जवाबदेही का है। दिवाली रोशनी, ख़ुशियों और भाईचारे का त्योहार है। लेकिन त्योहार के बाद अगर दिल्ली की हवा ही साँस लेने लायक न रहे, तो जश्न की कामयाबी पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
9 नवंबर 2026 को दिल्ली का आधिकारिक दैनिक AQI 366 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत ख़राब’ श्रेणी में है। कई इलाकों में प्रदूषण इससे भी गंभीर रहा। वहीं, एक अलग ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्क्रीनशॉट में हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए US AQI 1,582 और PM2.5 का स्तर 868 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दिखाया गया।
यह स्थानीय और अलग पैमाने की रीडिंग है, इसे पूरे शहर का दैनिक औसत नहीं माना जा सकता। क्योंकि देशभर से जो AQI के रिकॉर्ड आरहे हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं. कहीं कहीं से 2000 से भी ऊपर की रीडिंग्स पोस्ट की गई हैं. फिर भी, यह प्रदूषण के चरम स्तर को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।
अदालत का आदेश, फिर भी उल्लंघन क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2026 को दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर के लिए ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की सीमित अनुमति दी थी—सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक। 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध बहाल करने का निर्देश था। अस्पतालों, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रमों और शिक्षण संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में भी पटाखों पर रोक थी।
इसके बावजूद प्रतिबंधित समय में पटाखे चलने की खबरें सामने आईं। रॉयटर्स ने दिल्ली में देर रात तक आतिशबाज़ी और मुंबई में भी देर रात पटाखे चलने की रिपोर्ट दी।
सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पहले के निर्देशों के प्रभावी पालन में कमी पर चिंता जताई। अदालत ने वैज्ञानिक आँकड़े जुटाने में राज्यों की विफलता और मॉनिटरिंग स्टेशनों की कार्यप्रणाली की जाँच की आवश्यकता भी रेखांकित की।
सवाल सीधा है: जब नियम सरकार बनाती है और अदालत आदेश देती है, तो उनका पालन सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? सरकार केवल यह कहकर नहीं बच सकती कि नागरिकों ने नियम तोड़े। पुलिस, जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों को भी अपने काम का हिसाब देना होगा।
प्रदूषण के आँकड़ों में पारदर्शिता कहाँ है?
The New Indian Express की 9 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेता अजय माकन ने CPCB के आँकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि 8 और 9 नवंबर की दरमियानी रात 2 से 3 बजे के बीच दिल्ली के 39 में से 25 मॉनिटरिंग स्टेशनों की PM2.5 रीडिंग उपलब्ध नहीं थी। उनके अनुसार, उस समय जिन नौ स्टेशनों के आँकड़े उपलब्ध थे, वहाँ PM2.5 का औसत 576 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था—WHO की 24 घंटे की गाइडलाइन से 38.4 गुना अधिक।
यह आरोप अपने-आप में जानबूझकर डेटा छिपाने का प्रमाण नहीं है। लेकिन इतनी गंभीर स्थिति में सरकार और CPCB को स्पष्ट करना चाहिए कि रीडिंग क्यों उपलब्ध नहीं थीं और क्या उपकरणों की स्वतंत्र जाँच हुई।
सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है?
बच्चे, बुज़ुर्ग, अस्थमा के मरीज़ और हृदय व फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे लोग प्रदूषण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। PM2.5 जैसे बारीक कण फेफड़ों में गहराई तक पहुँच सकते हैं और स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं।
जिस बच्चे को स्कूल जाना है, जिस बुज़ुर्ग को सुबह टहलना है और जिस मरीज़ को पहले से साँस लेने में तकलीफ़ है, क्या उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में भर्ती बढ़ने और प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों के आँकड़े जुटाने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया। सरकार को अस्पतालों के डेटा, आपातकालीन मामलों और प्रदूषण के बाद स्वास्थ्य पर पड़े असर का पारदर्शी विवरण जारी करना चाहिए।
क्या दोष केवल पटाखों का है? नहीं। पटाखे प्रदूषण बढ़ाते हैं, लेकिन दिल्ली की समस्या में वाहन उत्सर्जन, निर्माण की धूल, उद्योग, कचरा जलाना, पराली और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी योगदान देती हैं। इसलिए सरकार को केवल दिवाली के दौरान नहीं, बल्कि पूरे वर्ष प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों पर कार्रवाई करनी होगी।
धार्मिक आस्था का सम्मान ज़रूरी है, लेकिन किसी भी त्योहार के नाम पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती। पर्यावरण की रक्षा किसी धर्म के विरुद्ध अभियान नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है।
सरकार से पाँच सीधे सवाल
प्रतिबंधित समय में पटाखे चलाने वालों और अवैध बिक्री करने वालों पर कितनी कार्रवाई हुई?
जिन मॉनिटरिंग स्टेशनों की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी, उनकी जाँच कब और कैसे हुई?
प्रदूषण के बाद अस्पतालों में साँस संबंधी मामलों और भर्ती में कितनी वृद्धि हुई?
आदेशों के पालन में लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी?
वाहन, निर्माण, उद्योग और कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण पर साल भर की प्रभावी कार्रवाई कहाँ है?
साफ़ हवा,पानी, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा सरकारी एहसान नहीं यह नागरिकों का अधिकार है
दिवाली के बाद का प्रदूषण केवल मौसम की समस्या नहीं, बल्कि शासन की क्षमता और जवाबदेही की परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सरकारी नियम और प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थाएँ तभी सार्थक हैं, जब उनका असर ज़मीन पर दिखाई दे।
नागरिक नियम तोड़ें तो कार्रवाई होनी चाहिए; लेकिन प्रशासन अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में विफल हो, तो उससे भी जवाब माँगा जाना चाहिए। सरकार को AQI, PM2.5, मॉनिटरिंग स्टेशनों और स्वास्थ्य पर पड़े प्रभाव के आँकड़े पारदर्शी ढंग से सार्वजनिक करने चाहिए।
सरकारें बदल सकती हैं, राजनीतिक नारे बदल सकते हैं, लेकिन नागरिकों की साँसें किसी राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा से छोटी नहीं हैं। सवाल यह है—क्या अगली दिवाली पर भी दिल्ली इसी ज़हरीली हवा में साँस लेगी, या इस बार जवाबदेही के साथ वास्तविक बदलाव दिखाई देगा?
AIIMS के पूर्व निदेशक और वरिष्ठ फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉ. रणदीप गुलेरिया ने प्रदूषण के बाद साँस संबंधी OPD और इमरजेंसी मामलों में 20–30% वृद्धि की आशंका जताई है। और यह उनका अनुमान है जबकि यह परसेंटेज इससे कई गुना ज़्यादा हो सकती है. India Today की रिपोर्ट के मुताबिक़ डॉ. गुलेरिया ने Deadly Pollution को गंभीर Health Emergency बताते हुए कहा है कि पहले से हृदय या फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए यह जानलेवा हो सकता है।
पर्यावरण विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इसका असर आइंदा एक हफ्ते में ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसी के साथ अहम सवाल यह है कि जब प्रदूषण का ख़तरा पहले से मालूम था, तो अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्था कितनी की गई? कितने मरीज़ इमरजेंसी में पहुँचे, कितनों को भर्ती करना पड़ा और कितने ICU में गए? और कितने अपनी जान से हाथ धो बैठे?
लेकिन सवाल यह है कि जो सरकारें AQI Display Monitors के आसपास ट्रकों से पानी की फुहार चलवा रही हो ताकि फ़र्ज़ी आंकड़े दिखाए जासकें ऐसी सरकारों से सही आंकड़ों की आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं? इन्साफ की बात यही है कि किसी भी मुजरिम को धर्म की आड़ में छुपने न दिया जाए.
दोस्तों आप कम से कम इन्साफ की बात करते और सुनते रहें ताकि आपके साथ इन्साफ क़ायम हो सके.